कार्य का आगणन रू० 5256.56 लाख का गठित कर दिनांक 15.11.2022 को शासन को प्रेषित किया गया। वर्तमान में कार्य का विस्तृत आगणन नई दरों पर गठित कर प्रेषित किया जायेगा। दिनांक 02.01.2023 को अपर सचिव महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक में चैनेज 29.050-29.100 किमी० के मध्य रेलवे क्राॅसिंग पर ओवर ब्रिज निर्माण हेतु प्राविधान करने के निर्देश दिये गये। रेलवे क्राॅसिंग पर आर०ओ०बी० निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पावर पारेशन निगम लिमिटेड के ट्रंासमिशन लाईन के टावरों को शिफ्ट करने हेतु रू० 159.11 लाख मात्र के आगणन को सम्मिलित करते हुए आर०ओ०बी० निर्माण हेतु प्रथम चरण का आगणन गठित किया। प्रमुख अभियन्ता महोदय द्वारा दिनांक 12.07.2024 को हरिद्वार भ्रमण के दौरान निरीक्षण भवन लो0नि0वि0 रूडकी में कार्यो की समीक्षा बैठक ली गई। जिसमें रेलवे क्राॅसिंग पर तकनीकी रूप से टी0वी0यू0 की अनुमन्य सीमा को देखते हुये आर0ओ0बी0 निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुये। प्राप्त निर्देशो के क्रम में आर0ओ0बी0 निर्माण हेतु Indian Railway Permannet way Mannual 2020 के अध्याय-9 में सेक्शन 921 के अनुसार रेलवे क्रासिंग पर न्यूनतम टी0वी0यू0 एक लाख प्रतिदिन से अधिक होने पर ही आर0ओ0बी0 निर्माण अनुमन्य होंगे। प्रस्तावित मार्ग पर कोई भी यातायात नही है, इस हेतु रेलवे लाईन पर निकटतम रेलवे क्रासिंग पर टी0वी0यू0 की गणना 49185.50 है जोकि अनुमन्य सीमा 100000 से कम है। इस कारण इस स्थान पर आर0ओ0बी0 का निर्माण कार्य रेलवे अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत नही है। रेलवे लाईन पर लेबल क्रासिंग केे निर्माण हेतु संयक्त निरीक्षण के लिये अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0, लक्सर के पत्रांक 908/07सी0 दि0 19.07.2024 द्वारा सिनियर, डी0ई0एन0 उत्तर रेलवे मुुरादाबाद को पत्र लिखा गया है। जिसके क्रम में रेलवे विभाग के अधिकारियोंध्कर्मचारियों के साथ दिनांक 23.11.2024 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार आर0ओ0बी0 निर्माण का एकमात्र विकल्प है। जिसके क्रम में आर0ओ0बी0 निर्माण हेतु अलग से प्रथम चरण का आगणन गठन की कार्यवाही प्रगति पर है। उक्त मार्ग हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, लक्सर के पत्रांक 1758/7सी0, दिनांक 30.12.2024 द्वारा 29.675 किमी0 लम्बाई के नवनिर्माण हेतु रू0 8542.88 लाख मात्र का विस्तृत आगणन गठित कर अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, हरिद्वार को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रेषित है। -- as on 30-Dec-2024