इस कार्य हेतु प्रथम चरण की स्वीकृति शासनादेश सं0-29/27(5)/2022-23 दिनांक 02.12.2022 द्वारा लागत रू0-12.90 लाख मात्र की प्राप्त है। कार्य हेतु न्याय विकास के स्वामित्व की वर्तमान चयनित भूमि में वन भूमि व गोचर भूमि को छोड़कर भूमि का राजस्व विभाग के साथ सीमांकन किया गया, चयनित भूमि का क्षेत्रफल भवन निर्माण हेतु आवश्यक भूमि से कम है, इस सम्बन्ध में दिनांक 20.07.2023 को मा0 जिला जज महोदय अल्मोड़ा को निरीक्षण आख्या, ड्राॅईंग, भूमि की माप एवं गूगल मैप प्रेष्षित किया गया, इसी क्रम में रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र संख्या-5058/यू0एस0सी0/एडमिन बी/9-बी/2009 दिनांक 13.09.2023 द्वारा निर्देशित किया गया है कि- 1- उपरोक्त शासनादेश के संगत पूर्व में गठित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव 0.320 है0 को परिवेश पोर्टल से हटा दिया जाय।, 2- उक्त शासनादेश के सापेक्ष प्राप्त बजट रू0 7.00 लाख को वापस कर दिया जाय।, 3- उक्त कार्य हेतु उपलब्ध न्याय विकास के स्वामित्व वाली 0.117 है0 भूमि हेतु नवीन प्रारम्भिक आगणन गठित किया जाय। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि बिन्दु सं0-1 में वन भूमि प्रस्ताव यूजर एजेन्सी के स्तर पर लम्बित है व उनके द्वारा ही इसे बन्द किया जा सकता है, इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा को इस कार्यालय के पत्रांक 2742/6सी0बी0 दिनांक 04.10.2023 द्वारा पोर्टल से हटाने हेतु पत्र लिखा गया है। बिन्दु सं0-2 में प्राप्त बजट रू0 7.00 लाख, इस कार्यालय के पत्रांक 2682/कैश दिनांक 25.09.2023 द्वारा जनपद न्यायाधीश, अल्मोड़ा को वापस कर दिया गया है, बिन्दु सं0-3 में प्रारम्भिक आगणन रू0 11.91 लाख का गठित किया गया है व रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय नैनीताल के पत्र संख्या-1394/यू.ण्च.सी./एडमिन-बी/9-बी/2009 दिनांक 11.03.2024 द्वारा प्रमुख सचिव लो कम-एल0आर0 उत्तराखण्ड शासन को स्वीकृति हेतु भेजा गया है। दिनांक 04.09.2024 को न्याय विभाग की वी0सी0 में रजिस्ट्रार जनरल मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा बताया गया है कि उक्त कार्य की स्वीकृति दिनांक 28.08.2024 को दे दी गयी है। परन्तु आतिथि तक कोई भी पत्र खण्ड में प्राप्त नहीं है। -- as on 12-Sep-2024