मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा रिट याचिका संख्या- 2112/2011 (एम०एस०) अरुण कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य में सड़क दुर्घटनाओ को k कम करने के सम्बन्ध में दिनांक 06-07-2018 को पारित निर्णय/आदेशों का अनुपालन समयबद्ध रूप से कराये जाने के सम्बन्ध में | (722.8 Kb)

लोक निर्माण विभाग में सेतुओ के निर्माण (प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण) हेतु मानक दरें दिनांक 01-01-2020 से लागू किये जाने के सम्बन्ध में (3.0 Mb)

शैक्षणिक अभिलेखों के सम्बन्ध में (1.2 Mb)

आई०टी० सेल एवं ब्रिज सेल की निरन्तरता के सम्बन्ध में (105.4 Kb)

अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में पत्र एवं प्रारूप के समबन्ध में (11.1 Mb)

Honble Supreme Courts Orderdated 08-09-2020 in the M.A. 1449/2020 and 08-08-2019 in the matter of Citizens for Green & Ors. Vs. union of India and Ors.-Submission of inventory of Vulnerable Slopes and muck dumping sites reg. (10.5 Mb)

विभागाध्यक्ष कार्यालय में पदस्थापित मुख्य अभियन्ता स्तर - I (नियोजन) को निम्नलिखित प्रकरणों के निस्तारण / कार्यवाही हेतु अधिकृत किये जाने हेतु आदेश तत्काल प्रभावी होंगे (1.3 Mb)

दिनांक 16-01-2020 को प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग देहरादून की अध्यक्षता में एस0एल0पी0 (सिविल) संख्या 4371/2011 प्रेमसिंह बनाम उत्तरप्रदेश राज्य एवं अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिनांक 02.09.2019 के क्रम में वर्कचार्ज की सेवा पेंशन हेतु अहरकारी माने जाने के फलस्वरूप पेन्शनरी लाभ दिए जाने विषयक दिनांक 11-02-2020 को प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष लो०नि०वि० देहरादून की अध्यक्षता में बैठक का कार्यवृत्त (1.0 Mb)

लोक निर्माण विभाग में कार्यरत 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके ऐसे कार्मिक जिनके नियुक्ति अधिकारी राज्यपाल से भिन्न अर्थात प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष है की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रकरणों पर विचार किये जाने हेतु स्क्रीनिंग कमेटी गठित किये जाने हेतु आदेश पारित किये जाते है (496.0 Mb)

लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड के अधीन समस्त कार्यालयों में कार्यरत/तैनात सभी अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय दिवसों में निर्धारित समयावधि के अंतर्गत कार्यालय में उपस्थित होंगे | कार्यालय में विलम्ब अथवा बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर सम्बंधित अधिकारी/ कर्मचारी के विरुद्ध उत्तराँचल राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली 2002 के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी | (133.5 Kb)

शासनदेश संख्या- 115/XXXI(15) जी०/21-04(सा०)/2020 दिनांक 06-02-2021 द्वारा वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में कोरोना वायरस का प्रभाव कम होने के दृष्टिगत उक्त शासनादेश के बिंदु संख्या-13 में उल्लेखित यथा-किसी भी ऐसी महिला कार्मिकों जो कि गर्भावस्था में हों अथवा जिनकी संतान 10 वर्ष से कम उम्र की संतान हो को केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही कार्यालय बुलाये जा सकेंगी को विलुप्त कर दिया गया है अतः एतदद्वारा समाप्त किया जाता है (1.4 Mb)

उत्तराखंड लोक सेवको के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या 01 वर्ष 2018) के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग के समूह क/ख/ग के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु सुगम व दुर्गम कार्यालयों के कार्यछेत्र अथवा मुख्यालयों के अंतर्गत होने के फलस्वरूप ऐसे तैनात कार्मिकों एवं 7000 फीट से अधिक ऊंचाई के मुख्यालयों पर तैनात कार्मिकों की सुगम/दुर्गम सेवा अवधि गणना किये जाने हेतु नवीन सुगम/दुर्गमकार्यालय/कार्यस्थल का अतिरिक्त चिन्हीकरण कर उक्त सूची एतदद्वारा पारित की जाती है (1.2 Mb)

श्री जी०सी० आर्य अधीक्षण अभियंता के स्थानान्तरण होने के पश्च्यात श्री प्रेम सिंह नबियाल प्रभारी अधीक्षण अभियंता विभागाध्यक्ष कार्यालय लोक निर्माण विभाग देहरादून को लोक सूचना अधिकारी नामित किये जाने हेतु (539.2 Kb)

राज्य में विभिन्न शासकीय विभागों से संबंधित कार्यो के शिलान्यास एवं उद्घाटन / लोकार्पण के सम्न्बंध में (796 Kb)

सेतुओ पर IRC के मानकों के अनुरूप कार्यवाही करते हुए ब्रिज रजिस्टर में अंकित किये जाने के सम्बन्ध में| (267.0 Kb)

Guidelines on Speed Breaker and Rumble Strips. (4.8 Mb)

Guidelines of Hill Side Road Cutting. (2.4 Mb)

Wire Crates Replaced with Gabions. (281.2 Kb)

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लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत विभिन्न डामरीकरण के कार्यों में बिटुमिन इमल्शन इत्यादि के प्रयोग के सम्बन्ध में (76.5 Kb)

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत निर्माण कार्यों की स्वीकृतियों के सम्बन्ध में (369.9 Kb)

Just Released New IRC Publications. (917.2 Kb)

वर्ष 2016-17 में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत राज्य मार्ग की लम्बाई (3.6 Mb)

अन्य विभागों द्वारा लोक निर्माण विभाग की सड़को को काटने के सम्बन्ध में (1.0 Mb)

60 मीटर से अधिक लम्बाई के सेतुओ को निर्माण हेतु उत्तराखण्ड अवस्थापना विकास निगम को हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में (332.1 Kb)

Guidelines for Preparation and Implementation of Road Safety Engineering Works Proposals on State Roads under Central Road Funds (CRF) (1.4 Mb)

TAC के सम्बन्ध में (296.6 Kb)

सूचना और संचार तकनीकी घटकों के अनुपयोग और निस्तारण के लिए नीति 2016 (1.5 Mb)

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश | (736.1 Kb)

Testing of building, road and bridge Construction material for PWD Uttarakhand works for a period of two years from the date of issue of this Letter in addition to six (6) laboratories approved video E-in-C, PWD Uttarakhand (2.2 Mb)

सी०एम० हेल्पलाइन पोर्टल 1905 एवं मुख्यमंत्री लैटर मोनिटरिंग पैकेज में दर्ज होने वाले पत्रों/संदर्भो के ऑनलाइन निष्पादन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश (1.7 Mb)

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कार्यो के संपादन, अनुभव गठित होने से कार्यो को पूर्ण करने आदि हेतु समयावधि निर्धारण के सम्बन्ध में (1.8 Mb)

उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ विधेयक 2018 (3.5 Mb)

सार्वजनिक निर्माण विभाग में परिकल्प, शोध, अनुसंधान, नियोजन, अन्वेषण, सर्वेक्षण एवं प्रशिक्षण से सम्बन्धित पदों पर कार्यरत अभियन्त्रण कार्मिको को अतिरिक्त सुविधाये दिया जाना (2.6 Mb)

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (विद्युत / यांत्रिक शाखा) सेवा नियमावली, 2003 के भाग-5 में नियम -20 के उपबन्धों के अधीन योगदान की तिथि के अनुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने की तिथि से उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सहायक अभियन्ता (विद्युत / यांत्रिक) के पद पर स्थाई किया जाता है (1.7 Kb)

देहरादून स्थित राज्य सम्पत्ति विभाग के निर्माणाधीन / स्वामित्व सरकारी रिहायशी आवासों के किराये का निर्धारण (886.1 Kb)

आत्मनिर्भर भारत - सड़क छेत्र (Road- Sector) के कॉन्ट्रैक्टर्स/डेवलपर्स को राहत दिए जाने के सम्बन्ध में (293.0 Kb)

वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त कि मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के मा० मुख्य न्यायाधीशो की व्येक्तिक सुरक्षा में तैनात नियमित कार्मिकों को स्वीकृति जोखिम भत्ते की दरों को पूर्व निर्धारित शर्तों / प्रतिबन्धो के अधीन दिंनाक 01 फ़रवरी 2019 से सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 10% तथा अधिकतम रु० 12500/- प्रतिमाह पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में (350.0 Kb)

वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोप्रान्त कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत क्लीनिकल कार्यों में रत नियमित एलोपैथीक चिकित्सकों को सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 20% -प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (NPA)- दिनांक 01 फ़रवरी 2019 से अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में (358.7 Kb)

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उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की मांगो के सम्बन्ध में दिनांक 04 मार्च 2013 को शासन स्तर पर संपन्न बैठक में लिए गये निणयो का क्रियान्वयन (204 Kb)

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Service Rule of Assistant Engineer (Civil) (8.2 Mb)

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लोक निर्माण विभाग के अमीन / सर्वेयर के पद पर कार्यरत कार्मिकों के वेतन का उच्चीकरण / संसोधन (515.0 Kb)

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